पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में प्लान संबंधी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण गांव में सुचारु रुप से नहीं हो रहे कार्य !ग्राम पंचायत में आधी अधूरी जानकारी से बनते हैं प्लान /जागरूक होने की जरूरत है जिसके लिए गांव में सभी को जागरूक होना अनिवार्य है! पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत जानने के लिए ध्यान से देखें ।।और जीपीडीपी के बारे में जाने ।
संवैधानिक प्रावधान संपादित करें
मुख्य लेख: ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
पंचायती राज पर एक दृष्टि में संपादित करें
24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
एक त्रि-स्तरीय ढाँचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
हर पाँच वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव
अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
राज्य चुनाव आयोग का गठन
73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:
1) संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना
2) कर, ड्यूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
3) राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण
ग्राम पंचायत
पंचायती राज की सफलता में चुनौतियाँ
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